In a landmark move, IFFCO is setting up its first overseas nano fertiliser plant in Brazil, partnering with NANOFERT. Located in Curitiba, the plant will produce 4.5 million litres annually to support crops like corn, soybean, and sugarcane. This joint venture aims to boost sustainable agriculture by improving yields and reducing conventional fertiliser use. With proven success in field trials and growing global demand, the project enhances India&rsquo;s global agri-tech leadership and Indo-Brazil cooperation in eco-friendly farming solutions.

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Key Points:

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IFFCO is setting up its first overseas nano fertiliser plant in Curitiba, Brazil, in collaboration with NANOFERT. With an annual capacity of 4.5 million litres, the plant will produce nano-based crop nutrients to support key South American crops like corn, soybean, and sugarcane. 
This venture aims to promote efficient and eco-friendly fertilisation, offering a 10% yield increase in field trials and reducing chemical fertiliser use by over 20%, supporting Brazil&rsquo;s sustainable farming goals. 
The Rs. 4,200 crore investment-backed move enhances Indo-Brazil agri-tech cooperation and positions India as a global leader in nano fertiliser innovation, with future plans to introduce nano zinc and copper variants.

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[Image Source: India Today]

एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, IFFCO, NANOFERT के साथ साझेदारी करते हुए ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित कर रहा है। कूर्टिबा में स्थित यह संयंत्र मक्का, सोयाबीन और गन्ना जैसी फसलों के लिए सालाना 4.5 मिलियन लीटर का उत्पादन करेगा। इस संयुक्त उद्यम का उद्देश्य पैदावार में सुधार करके और पारंपरिक उर्वरक के उपयोग को कम करके टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। फील्ड ट्रायल में सिद्ध सफलता और बढ़ती वैश्विक मांग के साथ, यह परियोजना भारत के वैश्विक कृषि-तकनीक नेतृत्व और पर्यावरण-अनुकूल कृषि समाधानों में भारत-ब्राजील सहयोग को बढ़ाती है।

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मुख्य बिंदु:

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IFFCO, NANOFERT के सहयोग से ब्राज़ील के कूर्टिबा में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित कर रहा है। 4.5 मिलियन लीटर की वार्षिक क्षमता वाला यह संयंत्र मक्का, सोयाबीन और गन्ना जैसी प्रमुख दक्षिण अमेरिकी फसलों के लिए नैनो-आधारित फसल पोषक तत्वों का उत्पादन करेगा। 
इस उद्यम का उद्देश्य कुशल और पर्यावरण के अनुकूल उर्वरक को बढ़ावा देना है, जिससे क्षेत्र परीक्षणों में 10% उपज में वृद्धि होगी और रासायनिक उर्वरक के उपयोग में 20% से अधिक की कमी आएगी, जिससे ब्राजील के स्थायी खेती के लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा। 
4,200 करोड़ रुपये के निवेश-समर्थित कदम से भारत-ब्राजील कृषि-तकनीक सहयोग बढ़ेगा और नैनो उर्वरक नवाचार में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थान मिलेगा, जिसमें नैनो जिंक और कॉपर वेरिएंट पेश करने की भविष्य की योजना है।

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[Image Source: India Today]

IFFCO Establishes Its First International Nano Fertiliser Plant in Brazil

IFFCO ने ब्राज़ील में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया

Kerala has declared Aralam Wildlife Sanctuary in Kannur as India&rsquo;s first butterfly sanctuary, now named Aralam Butterfly Sanctuary. Spanning 55 sq. km in the Western Ghats, it shelters over 266 butterfly species, including rare and endangered ones. The renaming, announced on June 18, 2025, follows 25 years of conservation efforts. Aimed at protecting butterfly habitats and promoting eco-tourism and research, the sanctuary supports seasonal migrations and contributes to pollination, biodiversity, and environmental awareness through ongoing scientific studies and community involvement.

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Key Points:

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Kerala has renamed the Aralam Wildlife Sanctuary in Kannur as the Aralam Butterfly Sanctuary, making it the country&rsquo;s first official butterfly sanctuary and a dedicated habitat for over 266 butterfly species. 
Spanning 55 sq. km, the sanctuary supports tropical and semi-evergreen forest ecosystems and plays a crucial role in preserving rare and endemic butterfly species, while also promoting long-term ecological studies and butterfly migration research. 
The sanctuary aims to raise public awareness about butterfly conservation and supports eco-tourism, offering seasonal attractions like butterfly migration surveys and contributing to local livelihoods and scientific engagement.

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[Image Source: Wikipedia]

केरल ने कन्नूर में अरलम वन्यजीव अभयारण्य को भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया है, जिसका नाम अब अरलम तितली अभयारण्य रखा गया है। पश्चिमी घाट में 55 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य में दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों सहित 266 से अधिक तितली प्रजातियाँ निवास करती हैं। 18 जून, 2025 को घोषित नाम परिवर्तन, 25 वर्षों के संरक्षण प्रयासों का परिणाम है। तितली आवासों की रक्षा करने और पारिस्थितिकी पर्यटन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यह अभयारण्य मौसमी प्रवास का समर्थन करता है और चल रहे वैज्ञानिक अध्ययनों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से परागण, जैव विविधता और पर्यावरण जागरूकता में योगदान देता है।

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मुख्य बिंदु:

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केरल ने कन्नूर में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया है, जिससे यह देश का पहला आधिकारिक तितली अभयारण्य और 266 से अधिक तितली प्रजातियों के लिए समर्पित आवास बन गया है। 
55 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभयारण्य उष्णकटिबंधीय और अर्ध-सदाबहार वन पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है और दुर्लभ और स्थानिक तितली प्रजातियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही दीर्घकालिक पारिस्थितिक अध्ययन और तितली प्रवास अनुसंधान को भी बढ़ावा देता है। 
इस अभयारण्य का उद्देश्य तितली संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और पारिस्थितिकी पर्यटन का समर्थन करना है, जो तितली प्रवास सर्वेक्षण जैसे मौसमी आकर्षण प्रदान करता है और स्थानीय आजीविका और वैज्ञानिक जुड़ाव में योगदान देता है।

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[Image Source: Wikipedia]

India’s First Butterfly Sanctuary Opened in Kerala’s Aralam Wildlife Sanctuary

केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य खोला गया

Cricketer Rinku Singh is set to be appointed as a District Basic Education Officer (BSA) in Uttar Pradesh under the International Medal Winner Direct Recruitment Rules, 2022. This policy allows international medal-winning athletes to join government services. Singh, known for his IPL heroics and T20I performances, hails from Aligarh. His appointment recognizes his contributions to Indian cricket. Meanwhile, his wedding to MP Priya Saroj has been postponed due to cricketing commitments in November 2025, highlighting his continuing focus on the sport.

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Key Points:

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Indian cricketer Rinku Singh is set to be appointed as a District Basic Education Officer (BSA) in Uttar Pradesh under the 2022 policy that grants direct government roles to international medal-winning sportspersons. 
His selection follows the International Medal Winner Direct Recruitment Rules, 2022, which aims to reward athletes with prestigious government positions for their global sporting achievements. 
Rinku Singh&rsquo;s planned wedding with Samajwadi Party MP Priya Saroj has been delayed, reportedly due to his packed international cricket schedule in November 2025.

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[Image Source: India Today]

क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियम, 2022 के तहत उत्तर प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के रूप में नियुक्त किया जाना तय है। यह नीति अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता एथलीटों को सरकारी सेवाओं में शामिल होने की अनुमति देती है। आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन और टी20I प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाले सिंह अलीगढ़ से हैं। उनकी नियुक्ति भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को मान्यता देती है। इस बीच, नवंबर 2025 में क्रिकेट प्रतिबद्धताओं के कारण सांसद प्रिया सरोज से उनकी शादी स्थगित कर दी गई है, जो खेल पर उनके निरंतर ध्यान को उजागर करती है।

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मुख्य बिंदु:

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भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी भूमिका प्रदान करने वाली 2022 नीति के तहत उत्तर प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के रूप में नियुक्त किया जाना तय है। 
उनका चयन अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियम, 2022 के अनुसार किया गया है, जिसका उद्देश्य एथलीटों को उनकी वैश्विक खेल उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित सरकारी पदों से पुरस्कृत करना है। 
रिंकू सिंह की समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ नियोजित शादी में देरी हो गई है, कथित तौर पर नवंबर 2025 में उनके व्यस्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रम के कारण।

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[Image Source: India Today]

Rinku Singh to Be Inducted into UP Education Department Through Sports Quota Scheme

रिंकू सिंह को खेल कोटा योजना के तहत यूपी शिक्षा विभाग में शामिल किया जाएगा

Adani Total Gas Ltd (ATGL) and Reliance BP Mobility Ltd (Jio-bp) have formed a strategic partnership to dispense each other&rsquo;s fuels at select outlets, announced on June 25, 2025. Under the deal, ATGL will offer Jio-bp petrol and diesel, while Jio-bp will host ATGL&rsquo;s CNG units. This collaboration aims to enhance infrastructure use, improve customer experience, and expand private sector presence in a market where public firms control 90% of fuel outlets. It follows growing cooperation between Adani and Reliance.

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Key Points:

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On June 25, 2025, Adani Total Gas Ltd and Jio-bp entered a strategic alliance allowing select fuel stations to dispense each other&#39;s fuels, with Jio-bp offering petrol/diesel at Adani stations and Adani installing CNG units at Jio-bp outlets. 
This collaboration aims to strengthen private sector presence in India&rsquo;s fuel market, traditionally dominated by public entities like IOC, HPCL, and BPCL, which together operate about 90% of the country&rsquo;s fuel stations. 
By leveraging existing networks, both companies aim to expand reach, enhance customer convenience, and promote energy diversification without the need for redundant infrastructure development.

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[Image Source: Mint]

अडानी टोटल गैस लिमिटेड (ATGL) और रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड (Jio-bp) ने 25 जून, 2025 को घोषित चुनिंदा आउटलेट्स पर एक-दूसरे के ईंधन को वितरित करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। सौदे के तहत, ATGL Jio-bp पेट्रोल और डीजल की पेशकश करेगा, जबकि Jio-bp ATGL की CNG इकाइयों की मेजबानी करेगा। इस सहयोग का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के उपयोग को बढ़ाना, ग्राहक अनुभव में सुधार करना और ऐसे बाजार में निजी क्षेत्र की उपस्थिति का विस्तार करना है जहां सार्वजनिक फर्म 90% ईंधन आउटलेट को नियंत्रित करती हैं। यह अडानी और रिलायंस के बीच बढ़ते सहयोग का परिणाम है।

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मुख्य बिंदु:

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25 जून, 2025 को, अडानी टोटल गैस लिमिटेड और जियो-बीपी ने एक रणनीतिक गठबंधन में प्रवेश किया, जिससे चुनिंदा ईंधन स्टेशनों को एक-दूसरे के ईंधन वितरित करने की अनुमति मिली, जिसमें जियो-बीपी अडानी स्टेशनों पर पेट्रोल/डीजल की पेशकश करेगा और अडानी जियो-बीपी आउटलेट पर सीएनजी इकाइयाँ स्थापित करेगा। 
इस सहयोग का उद्देश्य भारत के ईंधन बाजार में निजी क्षेत्र की उपस्थिति को मजबूत करना है, जो पारंपरिक रूप से IOC, HPCL और BPCL जैसी सार्वजनिक संस्थाओं के प्रभुत्व में है, जो देश के लगभग 90% ईंधन स्टेशनों का संचालन करते हैं। 
मौजूदा नेटवर्क का लाभ उठाकर, दोनों कंपनियों का लक्ष्य पहुंच का विस्तार करना, ग्राहक सुविधा को बढ़ाना और अनावश्यक बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता के बिना ऊर्जा विविधीकरण को बढ़ावा देना है।

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[Image Source: Mint]

Adani and Reliance Collaborate to Share Fuel Infrastructure Resources

अडानी और रिलायंस ने ईंधन अवसंरचना संसाधनों को साझा करने के लिए सहयोग किया

On June 25, 2025, NABARD and ICAR-NIRCA launched a training initiative in Rajamahendravaram, Andhra Pradesh, to enhance post-harvest practices for chilli and turmeric farmers and FPOs. The program focuses on scientific drying, storage, grading, and packaging to reduce contamination and improve market value. Training includes the use of advanced machinery and certification processes. Aimed at boosting export potential and farmer incomes, the initiative strengthens FPOs and promotes sustainable agricultural practices in one of India&rsquo;s key spice-producing regions.

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Key Points:

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NABARD and ICAR-NIRCA launched a joint program in East Godavari on June 25, 2025, to train FPOs and farmers on scientific post-harvest techniques for turmeric and chilli, aiming to reduce losses and enhance crop quality. 
The initiative emphasizes value addition through drying, grading, and packaging, equipping farmers with modern tools and practices to improve export potential and income generation. 
By involving FPOs in quality certification and technology adoption, the programme promotes better collective marketing, improved storage, and stronger rural agri-business ecosystems.

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[Image Source: India Today]

25 जून, 2025 को, नाबार्ड और आईसीएआर-एनआईआरसीए ने मिर्च और हल्दी किसानों और एफपीओ के लिए कटाई के बाद की प्रथाओं को बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में एक प्रशिक्षण पहल शुरू की। कार्यक्रम संदूषण को कम करने और बाजार मूल्य में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक सुखाने, भंडारण, ग्रेडिंग और पैकेजिंग पर केंद्रित है। प्रशिक्षण में उन्नत मशीनरी और प्रमाणन प्रक्रियाओं का उपयोग शामिल है। निर्यात क्षमता और किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से, यह पहल एफपीओ को मजबूत करती है और भारत के प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों में से एक में टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देती है।

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मुख्य बिंदु:

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नाबार्ड और आईसीएआर-एनआईआरसीए ने हल्दी और मिर्च के लिए वैज्ञानिक कटाई के बाद की तकनीकों पर एफपीओ और किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 25 जून, 2025 को पूर्वी गोदावरी में एक संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य नुकसान को कम करना और फसल की गुणवत्ता को बढ़ाना है। 
इस पहल में सुखाने, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के माध्यम से मूल्य संवर्धन पर जोर दिया गया है, निर्यात क्षमता और आय सृजन में सुधार के लिए किसानों को आधुनिक उपकरणों और प्रथाओं से लैस किया गया है। 
गुणवत्ता प्रमाणन और प्रौद्योगिकी अपनाने में एफपीओ को शामिल करके, कार्यक्रम बेहतर सामूहिक विपणन, बेहतर भंडारण और मजबूत ग्रामीण कृषि-व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है।

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[Image Source: India Today]

NABARD and NIRCA Launch Post-Harvest Technology Training for Chilli and Turmeric Farmers

नाबार्ड और एनआईआरसीए ने मिर्च और हल्दी किसानों के लिए कटाई के बाद की तकनीक पर प्रशिक्षण शुरू किया

According to the 2025 Brand Finance India 100 report, Tata Group has become the first Indian brand to surpass a USD 30 billion brand valuation, reaching USD 31.6 billion&mdash;a 10% year-on-year rise. Infosys and HDFC Group follow as top contenders. Adani Group emerged as the fastest-growing brand, while Taj Hotels, Asian Paints, and Amul ranked among the strongest. New entrants include Zomato and Birla Opus. The combined brand value of India&rsquo;s top 100 brands now totals USD 236.5 billion, reflecting India&rsquo;s growing global corporate influence.

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Key Points:

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Tata Group has achieved a historic milestone with a brand valuation of USD 31.6 billion, becoming the first Indian brand to cross the USD 30 billion mark, driven by consistent growth and strong sustainability credentials. 
Infosys saw a 15% rise to USD 16.3 billion, while HDFC surged 37% to USD 14.2 billion after its merger, highlighting the dominance of IT and financial services in India&rsquo;s brand landscape. 
Adani Group led with an 82% growth in brand value, while newcomers like Zomato and Birla Opus reflect India&rsquo;s evolving market presence across food tech and decorative paints.

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[Image Source: Mint]

2025 ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट के अनुसार, टाटा समूह 30 बिलियन अमरीकी डॉलर के ब्रांड मूल्यांकन को पार करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है, जो 31.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया है - जो साल-दर-साल 10% की वृद्धि है। इंफोसिस और एचडीएफसी ग्रुप शीर्ष दावेदारों के रूप में इसके बाद हैं। अदानी समूह सबसे तेजी से बढ़ने वाले ब्रांड के रूप में उभरा, जबकि ताज होटल, एशियन पेंट्स और अमूल सबसे मजबूत ब्रांडों में से एक रहे। नए प्रवेशकों में ज़ोमैटो और बिड़ला ओपस शामिल हैं। भारत के शीर्ष 100 ब्रांडों का संयुक्त ब्रांड मूल्य अब 236.5 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जो भारत के बढ़ते वैश्विक कॉर्पोरेट प्रभाव को दर्शाता है।

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मुख्य बिंदु:

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टाटा समूह ने 31.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के ब्रांड मूल्यांकन के साथ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है, जो लगातार विकास और मजबूत स्थिरता साख के कारण 30 बिलियन अमरीकी डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। 
इंफोसिस ने अपने विलय के बाद 15% की वृद्धि के साथ 16.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का कारोबार किया, जबकि एचडीएफसी 37% बढ़कर 14.2 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया, जिसने भारत के ब्रांड परिदृश्य में आईटी और वित्तीय सेवाओं के प्रभुत्व को उजागर किया। 
अदानी समूह ने ब्रांड मूल्य में 82% की वृद्धि के साथ नेतृत्व किया, जबकि ज़ोमैटो और बिड़ला ओपस जैसे नए लोग खाद्य तकनीक और सजावटी पेंट्स में भारत की उभरती हुई बाजार उपस्थिति को दर्शाते हैं।

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[Image Source: Mint]

Tata Group Becomes India’s First Brand Valued at USD 30 Billion

टाटा समूह 30 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य वाला भारत का पहला ब्रांड बन गया

Scientists have discovered two new henipaviruses in bat kidneys in China&rsquo;s Yunnan province, genetically similar to the deadly Nipah and Hendra viruses. Found in organs responsible for urine production, these viruses raise concerns about human infection through contaminated fruit or water. The study, conducted from 2017 to 2021, identified 22 viruses from 142 bats. Experts warn of potential encephalitis and respiratory illness in humans, emphasizing the urgent need for global zoonotic surveillance and public health preparedness amid post-COVID vigilance.

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Key Points:

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Scientists have identified two previously unknown henipaviruses in the kidneys of bats from Yunnan, China. These viruses are genetically similar to the deadly Nipah and Hendra viruses and may pose a risk of zoonotic transmission to humans. 
Because the viruses were detected in bat kidneys, experts warn of possible spread through contaminated fruits or water&mdash;especially in regions where bats roost near agricultural areas or human settlements. 
The discovery underscores the urgent need for enhanced global surveillance of zoonotic pathogens to prevent future outbreaks, reinforcing the interconnection between wildlife, agriculture, and public health.

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[Image Source: Wikipedia]

वैज्ञानिकों ने चीन के युन्नान प्रांत में चमगादड़ों के गुर्दे में दो नए हेनिपावायरस की खोज की है, जो आनुवंशिक रूप से घातक निपाह और हेंड्रा वायरस के समान हैं। मूत्र उत्पादन के लिए जिम्मेदार अंगों में पाए जाने वाले ये वायरस दूषित फल या पानी के माध्यम से मानव संक्रमण के बारे में चिंता बढ़ाते हैं। 2017 से 2021 तक किए गए अध्ययन में 142 चमगादड़ों में 22 वायरस की पहचान की गई। विशेषज्ञों ने मनुष्यों में संभावित इंसेफेलाइटिस और श्वसन संबंधी बीमारी की चेतावनी दी है, जो कोविड के बाद की सतर्कता के बीच वैश्विक जूनोटिक निगरानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है।

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मुख्य बिंदु:

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वैज्ञानिकों ने चीन के युन्नान में चमगादड़ों के गुर्दे में दो पहले से अज्ञात हेनिपावायरस की पहचान की है। ये वायरस आनुवंशिक रूप से घातक निपाह और हेंड्रा वायरस के समान हैं और मनुष्यों में जूनोटिक संचरण का जोखिम पैदा कर सकते हैं। 
चूंकि वायरस चमगादड़ के गुर्दे में पाए गए थे, इसलिए विशेषज्ञ दूषित फलों या पानी के माध्यम से संभावित प्रसार की चेतावनी देते हैं - खासकर उन क्षेत्रों में जहां चमगादड़ कृषि क्षेत्रों या मानव बस्तियों के पास रहते हैं। 
यह खोज भविष्य में होने वाले प्रकोपों ​​को रोकने के लिए जूनोटिक रोगजनकों की बढ़ी हुई वैश्विक निगरानी की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो वन्यजीव, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच अंतर्संबंध को मजबूत करती है।

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[Image Source: Wikipedia]

China Identifies Two New Bat Viruses Capable of Infecting Humans

चीन ने मनुष्यों को संक्रमित करने में सक्षम दो नए बैट वायरस की पहचान की

The All India Chess Federation (AICF) launched the Top National Players Stipend Scheme (TNPSS) on June 25, 2025, to financially support young chess talents aged Under-7 to Under-19. Aimed at promoting grassroots chess, the scheme offers quarterly stipends ranging from Rs. 60,000 to Rs. 1.5 lakh. In its first phase, Rs. 42.30 lakh was disbursed to 78 players (39 boys and 39 girls). This merit-based initiative ensures early recognition, gender parity, and aims to build a strong pipeline of future Indian chess champions.

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Key Points:

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The All India Chess Federation (AICF) has introduced the Top National Players Stipend Scheme (TNPSS) to support budding chess players aged Under-7 to Under-19 with quarterly stipends ranging from Rs. 60,000 to Rs. 1.5 lakh, aiming to nurture future champions. 
In its first phase, the scheme disbursed Rs. 42.30 lakh directly to 78 talented players (39 boys and 39 girls), promoting equal opportunities and reducing economic hurdles for participation in national-level events. 
The initiative is a strategic step by AICF to build a strong grassroots structure, reward merit, and boost India&#39;s standing in international chess by supporting talent during their critical developmental years.

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[Image Source: India Today]

अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (AICF) ने अंडर-7 से अंडर-19 आयु वर्ग के युवा शतरंज प्रतिभाओं को वित्तीय रूप से समर्थन देने के लिए 25 जून, 2025 को शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना (TNPSS) शुरू की 1.5 लाख रुपये। इसके पहले चरण में, 78 खिलाड़ियों (39 लड़के और 39 लड़कियाँ) को 42.30 लाख रुपये वितरित किए गए। यह योग्यता-आधारित पहल प्रारंभिक पहचान, लैंगिक समानता सुनिश्चित करती है, और इसका उद्देश्य भविष्य के भारतीय शतरंज चैंपियनों की एक मजबूत पाइपलाइन बनाना है।

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मुख्य बिंदु:

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अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (AICF) ने अंडर-7 से अंडर-19 आयु वर्ग के उभरते शतरंज खिलाड़ियों को 60,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की तिमाही वजीफे के साथ समर्थन देने के लिए शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना (TNPSS) शुरू की है, जिसका उद्देश्य भविष्य के चैंपियनों को तैयार करना है। 
अपने पहले चरण में, इस योजना ने 78 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों (39 लड़के और 39 लड़कियाँ) को सीधे 42.30 लाख रुपये वितरित किए, जिससे समान अवसरों को बढ़ावा मिला और राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में भागीदारी के लिए आर्थिक बाधाओं को कम किया गया।&nbsp; 
यह पहल एआईसीएफ द्वारा एक मजबूत जमीनी स्तर की संरचना बनाने, योग्यता को पुरस्कृत करने और प्रतिभाओं को उनके महत्वपूर्ण विकासात्मक वर्षों के दौरान समर्थन देकर अंतरराष्ट्रीय शतरंज में भारत की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम है।

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[Image Source: India Today]

AICF Introduces Monthly Stipend Program to Support Emerging Chess Talent

AICF ने उभरती शतरंज प्रतिभाओं का समर्थन करने के लिए मासिक वजीफा कार्यक्रम शुरू किया

On June 25, 2025, marking 50 years since the Emergency, Union Home Minister Amit Shah released The Emergency Diaries, a book highlighting Prime Minister Narendra Modi&rsquo;s underground resistance as a young RSS Pracharak during the 1975&ndash;77 Emergency. Based on first-hand accounts and archives, the book emphasizes Modi&rsquo;s early democratic ideals. It serves to educate younger generations about the suppression of civil liberties during the Emergency and underscores the importance of protecting democracy and constitutional values in contemporary India.

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Key Points:

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On June 25, 2025, Union Home Minister Amit Shah launched The Emergency Diaries, a book that recounts Prime Minister Narendra Modi&rsquo;s underground resistance during the 1975 Emergency and reflects on the broader struggle for democracy during that period. 
The book presents Modi&rsquo;s experiences and actions during the Emergency through personal stories and archival records, emphasizing his early commitment to democratic ideals and his role in opposing authoritarian rule. 
Released on the Emergency&#39;s 50th anniversary, the book aims to educate younger generations about the erosion of civil liberties in 1975&ndash;77 and underscores the ongoing need to safeguard India&#39;s constitutional democracy.

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[Image Source: India Today]

25 जून, 2025 को, आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी डायरी का अनावरण किया, जो 1975-77 के आपातकाल के दौरान एक युवा आरएसएस प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमिगत प्रतिरोध पर प्रकाश डालने वाली एक पुस्तक है। प्रत्यक्ष अनुभवों और अभिलेखों पर आधारित, पुस्तक मोदी के शुरुआती लोकतांत्रिक आदर्शों पर जोर देती है। यह आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता के दमन के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने का काम करती है और समकालीन भारत में लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करती है।

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मुख्य बिंदु:

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25 जून, 2025 को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी डायरी का अनावरण किया, जो 1975 के आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमिगत प्रतिरोध को याद करती है और उस अवधि के दौरान लोकतंत्र के लिए व्यापक संघर्ष को दर्शाती है। 
यह पुस्तक व्यक्तिगत कहानियों और अभिलेखीय अभिलेखों के माध्यम से आपातकाल के दौरान मोदी के अनुभवों और कार्यों को प्रस्तुत करती है, जिसमें लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति उनकी प्रारंभिक प्रतिबद्धता और सत्तावादी शासन का विरोध करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया गया है।&nbsp; 
आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर जारी की गई इस पुस्तक का उद्देश्य युवा पीढ़ी को 1975-77 में नागरिक स्वतंत्रता के क्षरण के बारे में शिक्षित करना और भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा करने की निरंतर आवश्यकता को रेखांकित करना है।&nbsp;

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[Image Source: India Today]

Amit Shah Unveils The Emergency Diaries

अमित शाह ने इमरजेंसी डायरी का अनावरण किया

On June 25, 2025, the IMF praised India&rsquo;s Unified Payments Interface (UPI) as a global model for digital payment transformation in its paper &ldquo;Growing Retail Digital Payments: The Value of Interoperability.&rdquo; Highlighting interoperability, low-cost internet, Aadhaar-based digital identity, and Jan Dhan accounts as key enablers, the paper credited UPI&#39;s inclusive design for driving massive adoption. It urged other countries to adapt India&rsquo;s ecosystem-based strategy&mdash;combining fintech, infrastructure, and regulation&mdash;to achieve widespread digital payment growth tailored to local needs.

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Key Points:

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The IMF, in its June 2025 paper, praised India&rsquo;s Unified Payments Interface (UPI) as a benchmark for digital payment systems worldwide, crediting its success to interoperability, user choice, and inclusive infrastructure. 
The paper highlighted that UPI&rsquo;s rapid adoption was driven by cheap mobile data, Jan Dhan bank accounts, Aadhaar-based authentication, and strong regulatory support, making digital payments accessible across India. 
The IMF recommended that nations looking to build robust digital economies should adopt UPI-like frameworks while tailoring them to local conditions&mdash;emphasizing digital identity, internet access, and interoperable platforms.

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[Image Source: india Today]

25 जून, 2025 को, आईएमएफ ने अपने पेपर &quot;ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स: द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी&quot; में डिजिटल भुगतान परिवर्तन के लिए वैश्विक मॉडल के रूप में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की प्रशंसा की। इंटरऑपरेबिलिटी, कम लागत वाले इंटरनेट, आधार-आधारित डिजिटल पहचान और जन धन खातों को प्रमुख सक्षमकर्ता के रूप में उजागर करते हुए, पेपर ने बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए UPI के समावेशी डिज़ाइन को श्रेय दिया। इसने अन्य देशों से भारत की पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित रणनीति को अपनाने का आग्रह किया - जिसमें फिनटेक, बुनियादी ढाँचा और विनियमन का संयोजन किया गया है - ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक डिजिटल भुगतान वृद्धि हासिल की जा सके।

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मुख्य बिंदु:

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IMF ने अपने जून 2025 के पेपर में, दुनिया भर में डिजिटल भुगतान प्रणालियों के लिए बेंचमार्क के रूप में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) की प्रशंसा की, इसकी सफलता का श्रेय इंटरऑपरेबिलिटी, उपयोगकर्ता की पसंद और समावेशी बुनियादी ढाँचे को दिया। 
पेपर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि UPI का तेजी से अपनाया जाना सस्ते मोबाइल डेटा, जन धन बैंक खातों, आधार-आधारित प्रमाणीकरण और मजबूत नियामक समर्थन द्वारा प्रेरित था, जिससे पूरे भारत में डिजिटल भुगतान सुलभ हो गया। 
IMF ने सिफारिश की कि मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की चाह रखने वाले देशों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप UPI जैसे ढाँचे अपनाने चाहिए - डिजिटल पहचान, इंटरनेट एक्सेस और इंटरऑपरेबल प्लेटफ़ॉर्म पर जोर देना चाहिए।

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[Image Source: india Today]

IMF Praises India’s UPI Model as a Global Template for Digital Payment Revolution

आईएमएफ ने डिजिटल भुगतान क्रांति के लिए वैश्विक टेम्पलेट के रूप में भारत के यूपीआई मॉडल की प्रशंसा की

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